भारतीय जनगणना का इतिहास

प्रारंभिक प्रयास

• भारत में जनसंख्या गिनने की परंपरा प्राचीन काल से ही थी।
  • मौर्यकालीन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परिवारों व जनसंख्या गणना के उल्लेख मिलते हैं। 
  • मौर्योत्तर कालीन खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से जनगणना होने की सूचना मिलती है|
  • मुगल काल में अबुल फ़ज़ल की आइने-अकबरी में किसानों, भूमि, और जनसंख्या से संबंधित विवरण दर्ज हैं।

औपनिवेशिक काल

• ब्रिटिश शासन में सबसे पहले 1687 में बॉम्बे (मुंबई) में जनसंख्या गणना का प्रयास हुआ।
• 1771 – राजा जय सिंह ने अपने साम्राज्य में जनसंख्या गणना कराई।
• 1872 – भारत में पहली बार आंशिक और गैर-समकालिक जनगणना हुई। इसे गैर-समकालिक जनगणना (Non-synchronous Census) कहा जाता है।
• 1881 – भारत में पहली बार संपूर्ण और व्यवस्थित जनगणना कराई गई। इसे पहली समकालिक जनगणना माना जाता है।
  • इसे W.C. Plowden (Census Commissioner) के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

स्वतंत्रता पूर्व जनगणनाएँ

• 1881 से लेकर 1941 तक हर 10 वर्ष पर जनगणना होती रही।
• इस अवधि में आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या की प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन हुआ।

स्वतंत्रता पश्चात

• 1951 – स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना।
• इसके बाद हर 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती रही (1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011)।
• 2011 – भारत की अब तक की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना।
  • इसमें दो चरण थे – गृह सूचीकरण एवं आवास जनगणना और जनसंख्या गणना।
• 2021 की जनगणना COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। अभी तक नई जनगणना नहीं हो सकी है।

विशेषताएँ

• भारतीय जनगणना को Registrar General and Census Commissioner of India (RGI) द्वारा आयोजित किया जाता है।
• यह जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत की जाती है।
• यह विश्व की सबसे बड़ी मानव-जनित सांख्यिकीय कवायद है।

आगामी जनगणनाप्रक्रिया का विश्लेषण

1. आगामी 2027 जनगणना: ठोस बदलाव

• भारत में अगली (16वीं) जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, और कुछ पहाड़ी राज्यों (जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड) में अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगी। यह भारत में 1931 के बाद पहली बार OBC सहित विस्तृत जातिगत डेटा एकत्रित करेगी।
• यह पहल सामाजिक न्याय, आरक्षण नीतियों, और राजनीतिक पुनर्संरेखण (Delimitation) पर सीधा असर डालेगी।

2. जातिगत डेटा शामिल करना – सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

• जाति का डेटा शामिल करने का निर्णय राजनीतिक रूप से अहम है। इससे OBC, SC-ST के लिए आरक्षण नीतियाँ फिर से संभालने पर दबाव बन सकता है।

• हाल ही में केबिनेट द्वारा मंजूर राजनीतिक जाति जनगणना पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है, क्योंकि NFHS जैसे सर्वेक्षण पहले से ही पर्याप्त जानकारियाँ प्रदान कर रहे हैं।

3. डिजिटल प्रक्रिया और सीमा निर्धारण का महत्व

• जनगणना अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है, जिससे डेटा की सटीकता और स्वचालन बढ़ेगा।
• सीमा (boundaries) को दिसंबर 2025 तक फ्रीज कर दिया जाएगा ताकि नए जिलों या मंडलों पर आधारित विभाजन और निर्वाचन क्षेत्रांकन 2027 जनगणना में शामिल हो।

4. प्रजनन और नागरिक पंजीकरण – व्यापक डेटा आधार

• हाल की CRS (Civil Registration System) रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण में सुधार हुआ है।
  • जन्म पंजीकरण: 48 लाख (2020) से 54 लाख (2022)
  • मृत्यु पंजीकरण: 8.7 लाख से 12.23 लाख
  • समय सीमा में पंजीकरण (21 दिनों के भीतर) 50% से बढ़कर लगभग 62% हुआ।
• इस डेटा का अर्थ है कि नागरिक पंजीकरण के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल तकनीकी एकीकरण से जनगणना आधारित नीतियों में सुधार किया जा सकता है।

भारत जनगणना 2011 – मुख्य तथ्य

1. जनसंख्या

कुल जनसंख्या : 1,210.9 मिलियन (121 करोड़ 09 लाख)

पुरुष : 62.37 करोड़

महिलाएँ : 58.72 करोड़

2001–2011 में वृद्धि : 17.7%

भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5%।

2. जनसंख्या घनत्व

2001 में : 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

2011 में : 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

3. लैंगिक अनुपात (Sex Ratio)

940 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष  (2001 में 933 → थोड़ा सुधार)

4. साक्षरता (Literacy Rate)

कुल : 74.04%

पुरुष : 82.14%

महिला : 65.46%

2001 की तुलना में वृद्धि: +9.2%

5. शहरीकरण

शहरी आबादी : 31.16%

ग्रामीण आबादी : 68.84%

6. राज्यों की स्थिति

सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य : उत्तर प्रदेश (19.95 करोड़)

सबसे कम आबादी वाला राज्य :  सिक्किम (6.07 लाख)

सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व : बिहार (1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)

सबसे कम घनत्व : अरुणाचल प्रदेश (17 व्यक्ति/वर्ग किमी)

सबसे अधिक साक्षरता : केरल (93.91%)

सबसे कम साक्षरता : बिहार (63.82%)

सर्वोच्च लैंगिक अनुपात : केरल (1084)

न्यूनतम लैंगिक अनुपात : हरियाणा (879)

7. जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011)

सर्वाधिक : बिहार (25.4%)

न्यूनतम : केरल (4.9%

जनगणना 2011 – प्रमुख संकेतक

मुख्य बिंदु

• बिहार का बाल लिंगानुपात (935) राष्ट्रीय औसत (919) से बेहतर है, जबकि वयस्क/कुल लिंगानुपात (918) राष्ट्रीय औसत (943) से कम है।
• इसका मतलब है कि बच्चों में लिंगानुपात अपेक्षाकृत बेहतर है, परंतु बड़े होते-होते महिलाओं की स्थिति कमजोर हो जाती है (स्वास्थ्य, पोषण, मृत्यु दर, सामाजिक भेदभाव आदि कारणों से)।
• हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर सबसे खराब स्थिति में हैं, जबकि पूर्वोत्तर के राज्य (मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल) सबसे अच्छे हैं।

बिहार जनगणना 2011 – ज़िला स्तर पर Top 3 और Bottom 3

कार्यशील जनसंख्या (Working Population / Workforce) 

परिभाषा

कार्यशील जनसंख्या वे लोग हैं जो अपनी जीविका हेतु उत्पादन या सेवा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं।
भारत की जनगणना (Census) और राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) के अनुसार इसमें शामिल होते हैं –

• वे सभी व्यक्ति जो आय अर्जित करने वाले कार्य (कृषि, उद्योग, सेवा) में लगे हैं।
• श्रम शक्ति (Labour Force) का वह भाग जो वास्तव में काम कर रहा है (Employed)।
• इसमें मुख्य कार्यकर्ता (Main Workers) और सीमांत कार्यकर्ता (Marginal Workers) दोनों आते हैं।

कार्यशील जनसंख्या के वर्गीकरण (Census, 2011 के अनुसार)

जनगणना में कार्यशील जनसंख्या को चार श्रेणियों में बाँटा गया है –

1. खेती करने वाले (Cultivators) – जो अपनी भूमि पर कृषि कार्य करते हैं।
2. कृषि मज़दूर (Agricultural Labourers) – जो दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं।
3. ग़ैर-कृषि मजदूर / घरेलू उद्योग कार्यकर्ता (Household Industry Workers)।
4. अन्य कार्यकर्ता (Other Workers) – जैसे सेवा क्षेत्र, उद्योग, व्यापार आदि।

भारत में कार्यशील जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)

• कुल कार्यशील जनसंख्या: 39.8 करोड़ (लगभग 40 करोड़)
• कार्य भागीदारी दर (Work Participation Rate – WPR): 39.8%
• लैंगिक अंतर:
  • पुरुष कार्य भागीदारी दर: ~53%
  • महिला कार्य भागीदारी दर: ~25%
• वर्गीकरण:
  • कृषि मज़दूर – 30%
  • कृषक (Cultivators) – 24%
  • घरेलू उद्योग – 3%
  • अन्य कार्यकर्ता – 43%

बिहार में कार्यशील जनसंख्या (2011)

• कुल कार्य भागीदारी दर: 33.4% (राष्ट्रीय औसत से कम)
• पुरुष: ~46%
• महिला: ~19%
• प्रमुख रूप से लोग कृषि और कृषि मज़दूरी पर निर्भर।

महत्व

1. किसी देश की आर्थिक उत्पादकता का प्रमुख संकेतक।
2. निर्भरता अनुपात (Dependency Ratio) को समझने में सहायक।
3. सामाजिक नीतियों, रोजगार सृजन और शिक्षा/कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आधार।
4. ग्रामीण-शहरी, लैंगिक, और क्षेत्रीय असमानताओं का विश्लेषण संभव।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की World Population Prospects 2022 रिपोर्ट

1. भारत ने 2023 में चीन को पीछे छोड़ दिया और अब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
2. भारत की जनसंख्या (2023): लगभग 142.86 करोड़ (1.4286 billion)
3. चीन की जनसंख्या (2023): लगभग 142.57 करोड़ (1.4257 billion)
4. भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.8% है।

�� मुख्य तथ्य

1. जनसंख्या वृद्धि दर: भारत की वृद्धि दर चीन से अधिक है।
2. युवा जनसंख्या: भारत में 65% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं → यह एक "डेमोग्राफिक डिविडेंड" है।
3. मध्य आयु (Median Age):

1. भारत – लगभग 28 वर्ष
2. चीन – लगभग 39 वर्ष
   (भारत अपेक्षाकृत अधिक युवा देश है।)

1. शहरीकरण: भारत में ~36% लोग शहरों में रहते हैं (चीन में 65% से ज्यादा)।

विश्व में शीर्ष 3 सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश (2023, UN)

इस प्रकार भारत आज विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और आने वाले दशकों तक यह स्थिति बनी रहने की संभावना है।

Important Days in January 2023|National & International Days List

भारत में रामसर स्थल एवं वेटलैण्ड शहर (जून 2025 तक)

जनगणना

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023