संविधान का अर्थ

संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज़ है जिसके अनुसार किसी देश की शासन प्रणाली क्रियान्वित होती है। यह वह आधारभूत कानून है जो सरकार के प्रमुख अंगों, उनके कार्यक्षेत्र एवं नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है तथा उनकी सीमाएँ निर्धारित करता है। संविधान में मुख्यतया दो बातों का समावेश होता है-

1. यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंधों तथा
2. सरकार और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है।

लोकतांत्रिक सरकार में संविधान का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है इसके शासन के संचालन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की शक्तियाँ सीमित होती हैं तथा उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाता है। इस व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार संविधान देश के सभी कानूनों से श्रेष्ठ होता है। संविधान के यही कानून उन नियमों तथा विनियमों के स्रोत होते हैं, जो देश का शासन चलाने के लिए बनाए जाते हैं।

संविधान को सरकार की शक्ति एवं सत्ता का स्रोत कहा जाता है। संविधान में यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ क्या हैं, वह क्या कर सकती है तथा क्या नहीं कर सकती। ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि सरकार के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणाली के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांतियाँ या विवाद की संभावना कम से कम रहे। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के कारण सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। यही कारण है कि संविधान किसी देश का अत्यंत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है।

संविधान के कार्य

1. संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराये, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।
2. समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी।
3. वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएँ लगाए। ये सीमाएँ इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती।
4. वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।

भारत का संविधान

भारत का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया, जिसके सदस्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों एवं वर्गों से संबंधित थे। सौभाग्य से संविधान निर्मात्री सभा में डा. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डा. बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी, सरदार बलदेव सिंह, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि जैसे सुविख्यात सदस्य सम्मिलित थे। इस सभा ने डा. राजेन्द्र प्रसाद को अपना सभापति चुना। डा. बी. आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सभापति बनाया गया। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, किन्तु सम्पूर्णत: इसको लागू 26 जनवरी, 1950 को किया गया।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय, प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है । भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सीधा संबंध उस उद्देश्य प्रस्ताव से है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को पारित किया था। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान है: यह संविधान संपूर्ण भारत वर्ष को एक स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने तथा उसके भावी शासन प्रबंध के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करने का दृढ़ और पवित्र संकल्प लेती है, जिसमें स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न भारत और उसके विभिन्न भागों तथा शासन के अंगों की सत्ता का मूल स्रोत भारतीय जनता होगी, जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर, और विधि के समक्ष समता, तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, उपासना, व्यवसाय, संगठन तथा कार्य की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी तथा जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजाति क्षेत्रों, दलितों तथा अन्य वर्गों की सुरक्षा के लिए समुचित साधन उपलब्ध होंगे।

संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन, राव ने उपर्युक्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। संविधान की प्रारूप समिति ने इस प्रारूप पर विचार किया तथा इसमें आवश्यक संशोधन करके संविधान सभा के कार्यों के आखिरी चरण में इसे पारित किया ताकि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप हो।

प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्-द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

• प्रस्तावना में पहली बात आती है 'हम भारत के लोग’ इसका अर्थ यह हुआ कि यह प्रस्तावना भारत वर्ष के लोगों को एक संप्रभु शक्ति के रूप में घोषित करती है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भारतीय जनता की संप्रभुता पर सदैव बल दिया था।

संविधान निर्माण करनेवाली संविधान सभा का  निर्वाचन भारतीय जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया था। इसका निर्वाचन परोक्ष रूप से भारतीय प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। ये विधान सभाएँ स्वयं 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 1946 में निर्वाचित की गई थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत मताधिकार बहुत कम लोगों तक सीमित था। देशी रियासतों को तो इससे भी कम प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इन समस्त सीमाओं के बावजूद, संविधान सभा को हम जनता की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था कह सकते है क्योंकि इसमें लगभग सभी विचार धाराओं का प्रतिनिधित्व था।

• यह भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की बात करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ भारत वर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतया स्वतंत्र हो।
• समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। समाजवादी शब्द का प्रयोग संविधान में समाजवादी दर्शन को सम्मिलित करने के लिए किया गया| यहाँ उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में जब के.टी. शाह ने इसी प्रयोजन का एक प्रस्ताव रखा था तो जवाहर लाल नेहरू ने यह कहकर इसका जोरदार विरोध किया था कि संविधान के दो अध्यायों, मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों, में पहले से ही आर्थिक लोकतंत्र के सार तत्व की व्यवस्था कर दी गई है, तो फिर ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसका भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न अर्थ निकालें।

इसी प्रकार, संविधान सभा में यह सुझाव भी आया था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता का भी उल्लेख किया जाए। किंतु इसका भी यह कहकर विरोध किया गया कि इस शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है पर 1976 में देश के नेतृत्व ने इसे प्रस्तावना में रखना उचित समझा। भारतीय न्यायालयों द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव के अभाव से है। सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाना भी पंथनिरपेक्षता ही है।

• लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा जो अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होते हैं तथा जनता को स्वतंत्रता पूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि यहाँ विधि का शासन होगा तथा कोई भी स्वेच्छाचारिता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा।

• गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ राज्य के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है आनुवंशिकता के आधार पर नहीं।

• प्रस्तावना का एक उद्देश्य यह भी है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की प्राप्ति हो। न्याय का सामान्य अर्थ यह है कि जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा सबका उनके उचित अधिकार प्राप्त हो। सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जहाँ जाति, मत ( creed), लिंग, जन्म स्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान / अवसर प्राप्त हा। इसी प्रकार, राजनैतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो।

• प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को भी आदर्श रूप में उल्लेखित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सभी नागरिकों को समान रूप से इच्छानुसार धर्म पालन करने तथा अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने की छूट हो और राज्य इन विषयों में तब तक हस्तक्षेप न करे जब तक दूसरों की स्वतंत्रता अथवा अधिकार बाधित न हो। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख किया गया है। इससे अभिप्राय यह है, कि सभी नागरिकों को अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने तथा बिना किसी विघ्न बाधा के अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो ।

• प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में बंधुता की भावना का आधार व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए न कि समाज में उसकी स्थिति। इसी प्रकार, राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार भी बंधुता की भावना होनी चाहिए।

प्रस्तावना का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहाँ जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित और जनता के प्रति उत्तरदायी हो| शासन की सत्ता जनता के मौलिक अधिकारों से सीमित हो तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो । यद्यपि वैधानिक रूप से प्रस्तावना न्यायालयों द्वारा लागू नहीं की जा सकती तथापि यह संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा किंकर्त्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में यह पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है।

भारतीय संविधान : मुख्य विशेषताएँ

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ दो प्रकार की हैं। कुछ विशेषताएँ अद्वितीय है जो भारत के किसी पूर्व संविधान में नहीं पायी जाती है।

 अद्वितीय विशेषताएँ

• भारतीय जनता द्वारा निर्मित :

इस संविधान का निर्माण भारतीय जनता के प्रतिनिधि संविधान सभा द्वारा किया गया। यह संविधान सभा परोक्ष रूप से प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित की गई थी। ये विधान सभाएँ स्वयं सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई थी। संविधान सभा के देशी रियासतों के प्रतिनिधि उनके शासकों द्वारा मनोनीत थे। इन सब के बावजूद संविधान सभा को जनता की प्रतिनिधि संस्था कहा जा सकता है क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों का तथा सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था।

• विभिन्न संविधानों का प्रभाव :

यह संविधान इस अर्थ में भी अद्वितीय है कि इसके निर्माण में विश्व के कई संविधानों का सहारा लिया गया। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय संबंधी व्यवस्थाओं पर अमेरिका, राज्य की नीति निदेशक तत्वों का आयरलैण्ड का आपातकालीन व्यवस्थाओं पर जर्मनी का, विधायी शक्तियों के वितरण पर कनाडा का तथा संसदीय संस्थाओं पर ब्रिटेन का प्रभाव स्पष्ट दीखता है। इनके अतिरिक्त, हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से बहुत सी धाराएं ज्यों की त्यों ली थी।

• जनता की संप्रभुता :

इस संविधान के अनुसार देश की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में सन्निहित है। इससे पूर्व के संविधानों में यह सत्ता ब्रिटिश संसद में सन्निहित थी, यहाँ तक कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को मान्यता प्राप्त थी। संप्रभुता का अंतर्निहित भाव यह है कि भारतीय जनता  किसी भी बाह्यशक्ति के अधीन नहीं है।

• गणराज्य :

यह संविधान भारत में एक गणराज्य स्थापित करने की व्यवस्था करता है। इससे पूर्व ब्रिटेन का राजा यहाँ का राज्याध्यक्ष होता था, जिसे यह पद आनुवंशिकता के आधार पर प्राप्त होता था। प्राचीन भारत के कई भागों में गणराज्य का अस्तित्व था। यह व्यवस्था लगभग 1000 वर्ष तक जारी रही, किंतु संविधान निर्माण-काल में भारत में कोई भाग ऐसा नहीं था, जहाँ गणराज्य व्यवस्था प्रचलित हो।

• पंथ निरपेक्ष राज्य :

यह संविधान भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य व्यवस्था स्थापित करने का प्रबंध करता है। यद्यपि संविधान में कहीं भी पंथ निरपेक्षता की व्याख्या नहीं की गई तथापि संविधान के विभिन्न प्रावधानों से यह उद्भूत की जा सकती है। इसका प्रयोग धर्म पर आधारित भेदभाव के अभाव तथा सब धर्मों को समान सम्मान देने के रूप में किया गया है। इससे पूर्व 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत धार्मिक क्रिया कलापों से संबंधित एक विभाग की व्यवस्था थी।

• मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

संविधान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी है| कालान्तर में इसमें संशोधन भी हुए हैं| मूल संविधान में कर्त्तव्यों की कोई व्यवस्था नहीं थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था संविधान में जोड़ी गई।

• राज्य के नीति निर्देशक तत्व :

संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। यद्यपि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में उल्लेखित निर्देश पत्र राज्य की नीति के निदेशक तत्व जैसा प्रतीत होता है तथापि दोनों के उद्देश्यों और लक्ष्यों में जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान देने योग्य वात यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने स्वतंत्र भारत में भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, उनके संबंध में कुछ वायदे किए थे, किंतु 1947 में जब भारत वर्ष स्वतंत्र हुआ तो हमारे नेताओं को यह अनुभव हुआ कि उनके पास कुछ मौलिक अधिकारों को, विशेषकर आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों को, प्रदान करने के पर्याप्त साधन नहीं है। किंतु साथ ही वे अपने वायदों से मुकरना भी नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि मौलिक अधिकारों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाए : कुछ अधिकार तत्काल प्रदान कर दिए जाएँ तथा कुछ अधिकार उस समय प्रदान किए जाएँ जब उन्हें ऐसा करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। प्रथम वर्ग के अधिकारों को मौलिक अधिकारों के नाम से संविधान के तीसरे अध्याय में सम्मिलित किया गया है जबकि दूसरे वर्ग के अधिकारों को राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के नाम से चौथे अध्याय में सम्मिलित किया गया है। यद्यपि जिन अधिकारों को चतुर्थ अध्याय में सम्मिलित किया गया है, उन्हें लागू करने में न्यायालय असमर्थ है तथापि ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं तथा राज्य (अर्थात् भारत सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल, स्थानीय संस्थाएँ तथा भारतीय क्षेत्र में स्थित अथवा भारत सरकार के अधीन कोई भी सत्ता ) के लिए उन्हें मान्यता देना आवश्यक है।

• न्यायिक समीक्षा:

संविधान संघीय तथा राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों तथा संघीय और राज्यों की कार्यपालिकाओं के क्रिया-कलापों की न्यायिक समीक्षा करने की व्यवस्था करता है। इस व्यवस्था तथा के फलस्वरूप शासन के दोनों अंग, विधायिका तथा कार्यपालिका पूर्ण सावधानी से कार्य करते हैं। अपनी सत्ता का उपयोग स्वेच्छाचारितापूर्वक नहीं कर सकते।

• पूर्ण वयस्क मताधिकार :

यह संविधान भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। इससे पूर्व जितने संविधान थे उन सबमें सीमित मताधिकार की व्यवस्था थी। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी (जिसमें सर्वाधिक लोगों को मताधिकार प्राप्त था) केवल 14 प्रतिशत लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों में भी कई दशकों तक ऐसे अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं थे। इस दृष्टि से भारतीय संविधान का यह कदम क्रांतिकारी थी।

• हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता :

संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इससे पूर्व भारत में अंग्रेजी को यह स्थान प्राप्त था। हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भारतीय भाषाओं को संविधान क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करता है।

• सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम मिश्रण:

इस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया भी है। इससे पूर्व के किसी संविधान में संशोधन की किसी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल ब्रिटिश संसद को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त था। इस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है उसमें सुनमनीयता तथा दुष्नमनीयता का अनुपम मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन संभव है,उदाहरणार्थ, किसी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन करना, किंतु ऐसे संशोधन को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। कुछ संशोधन ऐसे है जिनके  लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता के साथ कुल राज्यों में से आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पुष्टि आवश्यक होती है। उदाहरणार्थ, जब कभी  संविधान की संघीय प्रकृति से संबद्ध कोई संशोधन करना हो तो इस प्रक्रिया का अवलंबन आवश्यक होता है। शेष सभी संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया संविधान की दुष्नमनीयता का प्रमाण है।

अन्य विशेषताएँ

• विस्तृत संविधान:

यह एक विस्तृत संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ ही थी। कालांतर में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के द्वरा चार अनुसूचियों और बढ़ाई गई। इससे पूर्व 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भी सुविस्तृत था। उसमें 321 विभाग और 10 अनुसूचियाँ थीं।

• संसदीय लोकतंत्र:

 यह संविधान इस देश में पूर्ण संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ये प्रतिनिधि कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं तथा मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से इनके प्रति उत्तरदायी होती है। इससे पूर्व इस दिशा में कुछ प्रयत्न किए गए थे, विशेषकर 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था। किंतु उसमें इतने अधिक प्रतिबंधों की व्यवस्था थी कि पूर्ण संसदीय लोकतंत्र का विकास संभव नहीं था। संसदीय लोकतंत्र में एक निश्चित अंतराल के बाद निर्वाचन होते हैं।

• संघीय राज्य व्यवस्था:

यह संविधान इस देश में संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। यद्यपि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी संघीय शासन प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था थी तथापि उसके कट्टर विरोध के कारण, विशेषकर देशी रियासतों के असहयोग के कारण, यह व्यवस्था लागू न की जा सकी। संविधान की व्यवस्थानुसार संघीय प्रणाली लागू होने के बावजूद कुछ आलोचक इससे असंतुष्ट है क्योंकि इसमें केन्द्रीकरण का पूर्ण बाहुल्य है। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि इसे एक संघीय संविधान, जिसमें कुछ एकात्मक प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं' कहने की अपेक्षा एक 'एकात्मक संविधान, जिसमें कुछ संघीय लक्षण विद्यमान है', कहना अधिक उचित होगा।

• सकारात्मक कार्य :

यह संविधान समाज के दुर्बल वगों की स्थिति में उत्थान करने के लिए कुछ ठोस सकारात्मक कार्यों, जैसे विधान मंडलों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण आदि की व्यवस्था करता है। इससे पूर्व 1909 के भारतीय परिषद् अधिनियम, 1919 के भारतीय शासन अधिनियम तथा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी इसी प्रकार की आरक्षण व्यवस्था विद्यमान थी।

• आपातकालीन प्रावधान:

संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल (राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक तंत्र की विफलता तथा वित्तीय आपात) की व्यवस्था है। इससे पूर्व 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी न्यूनाधिक इसी प्रकार की व्यवस्था थी। राष्ट्रीय आपात से हमारा अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित व्यवस्था से है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जब कभी राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण देश अथवा देश के किसी भाग में सुरक्षा को खतरा महसूस हो तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में संविधान का संघीय स्वरूप एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है।

संवैधानिक तंत्र की विफलता से हमारा अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जब राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से ऐसी सूचना प्राप्त या फिर उसे यह विश्वास हो जाए कि उस राज्य में संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन संचालन संभव नहीं, तो वह वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की स्थापना की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिक के अधीन तथा राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद के अधीन हो जाती है।

वित्तीय आपात से हमारा अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राष्ट्र अथवा राष्ट्र के किसी भाग में वित्तीय स्थिरता संकट में पड़ गई है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह हर राज्यों को निर्देश दे सके कि किस प्रकार उनको अपने वित्तीय विषयों को संचालित करना है। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि वह ऐसे अधिकारियों के वेतन, भत्ते, आदि में कटौती कर सके जिन्हें भारत की संचित निधि से वेतन, भत्ता आदि प्राप्त होते हैं तथा जिनमें साधारणतया कटौती नहीं की जा सकती।

• स्वतंत्र अभिकरण:

संविधान में कुछ स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था है, जो उन्हें दिए गए कार्यों को संपादित करते हैं। इससे पूर्व 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी ऐसे अभिकरणों की व्यवस्था थी। संविधान में जिन अभिकरणों की व्यवस्था है, उनमें से कुछ निम्नानुसार है :

1. निर्वाचन आयोग: यह संसद, राज्य विधान मंडलों, राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था करता है। इस संस्था को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान रखे गए हैं।

2. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यह संघ तथा राज्यों के वित्त एवं लेखा की देख-रेख करता है तथा उनको नियंत्रित करता है। इसे भी संघीय और राज्यों की कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है।

3. संघीय और राज्य लोक सेवा आयोग: ये क्रमशः केंद्रीय और राज्य सरकारों की उच्चतर सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षाओं का संचालन तथा उनका साक्षात्कार करते हैं एवं उनकी नियुक्ति के लिए संस्तुतियाँ करते हैं।

भारतीय संविधान के एकात्मक एवं संघात्मक लक्षण

हमारी राजव्यवस्था के संबंध में भी दो मत हैं: कुछ लोगों के मतानुसार यह एक संघ राज्य है जिसमें एकात्मक लक्षणों का प्राधान्य है जबकि दूसरे लोगों का विचार है कि यह प्रधानतया एक एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघीय लक्षणों का समावेश हो गया है। प्रो. के.सी. व्हीयर  इसे एक अर्धसंघीय राजव्यवस्था के नाम से संबोधित करते हैं।

संघीय सिद्धांत के लिए निम्नलिखित लक्षण अत्यावश्यक हैं:

1. केंद्रीय अथवा संघीय सरकार तथा इकाइयों (राज्यों अथवा प्रांतों) की सरकारों के बीच शक्तियों का सुनिश्चित बँटवारा होना चाहिए,
2. यह बँटवारा एक लिखित समझौते के द्वारा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक लिखित संविधान होना चाहिए जो संघ और राज्य की शक्तियों का स्रोत हो,
3. इस समझौते अर्थात् संविधान में किसी एक पक्ष (संघ अथवा राज्य शासन) द्वारा संशोधन नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, संविधान दुष्नमनीय होना चाहिए,
4. संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि संघ और राज्यों की सत्ताओं, यथा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को संविधान की सत्ता के अधीन होना चाहिए,
5. संघीय अथवा सर्वोच्च न्यायालय जैसी एक निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, जो विभिन्न सरकारों (यथा संघ और राज्य तथा राज्य और राज्य) के बीच उत्पन्न विवादों को निपटा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर संविधान की व्याख्या कर सके।

यदि हम उपर्युक्त कसौटी पर भारतीय संविधान को कसते हैं तो हमें निम्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं:

• शक्तियों का बँटवारा : भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बँटवारा मिलता है। संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों का प्रावधान है 1. संघ सूची में 97 विषय हैं जिनमें संघ सरकार को अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है, 2. राज्य सूची में 66 विषय हैं जिनमें राज्यों को अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है, 3. समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जिनमें संघ और राज्यों, दोनों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किंतु यदि दोनों की विधियों में परस्पर विरोध हो तो संघीय विधि को वरीयता प्राप्त रहती है।
• लिखित संविधान : संघ और राज्यों, दोनों की सरकारों की शक्तियों का मूल स्रोत संविधान है, जिसका निर्माण संविधान सभा ने नवंबर 1949 में किया था। संविधान की दुष्नमनीयता: संघीय सिद्धांत से संबद्ध संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन करने की पद्धति दुष्नमनीय है। ऐसे संशोधन के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है वरन, आधे राज्यों के विधान मंडलों की पुष्टि भी आवश्यक होती है।
• संविधान की सर्वोच्चता: भारतीय संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है। संघ और राज्यों की समस्त सत्ताओं यथा विधायिकाओं, कार्यपालिकाओं तथा न्यायपालिकाओं की सत्ताओं का मूल स्रोत संविधान है और ये सभी संविधान के अधीन है।
• निष्पक्ष न्यायपालिका: संविधान एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है जिसे संविधान की व्याख्या का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसे संघ और किसी एक राज्य अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों अथवा किसी एक राज्य और दूसरे राज्य, अथवा किसी एक राज्य और एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों के संबंध में मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संघीय राज्य के लिए अत्यावश्यक सभी प्रमुख तत्व भारतीय संविधान में विद्यमान है। किंतु भारतीय संविधान में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो संघीय शासन पद्धति के लिए साधारणतया मान्य मापदण्डों से कुछ विपरीत हैं। ऐसे तत्वों में से कुछ मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं:

• साधारणतया संघीय शासन व्यवस्था में इकाईयों का अपना एक अलग अस्तित्व होता है तथा उनका अपना एक अलग संविधान भी होता है, जिसमें वे अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकते हैं किंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संसद को साधारण विधि द्वारा न केवल किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है वरन् उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। राज्यों का अपना कोई अलग संविधान नहीं है तथा अपने आप से वे संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकते।
• संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बँटवारा किया गया है वह भी संघ की ओर अधिक झुका हुआ है। संघ सूची सबसे बड़ी है। समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों में भी केंद्र को वरीयता प्राप्त है। तीनों सूचियों को मिलाने पर हम देखते हैं कि लगभग दो तिहाई विषयों में केंद्र का प्राधान्य है। समवर्ती सूची में आर्थिक तथा सामाजिक योजना अथवा सामाजिक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिनकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि व्यवहार में राज्य की शक्तियों को अत्यधिक सीमित किया जा सकता है।
• राज्य सूची से संबंधित विषयों में भी संविधान संसद को विधि बनाने का अधिकार देता है। यदि संसद का उच्च सदन अर्थात् राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि यह राष्ट्रीय हित में उचित होगा कि संसद उक्त विषय पर विधि बनाए । उक्त विधि, प्रस्ताव में निर्दिष्ट अवधि तक लागू होगी किंतु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यदि राज्य सभा उपर्युक्त पद्धति द्वारा पुनः प्रस्ताव पारित करे तो इस अवधि को पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य सभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर इस अवधि को बार-बार बढ़ा सकती है किंतु एक बार में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।
• राज्यपाल राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर राज्य विधान मंडल द्वारा निर्मित किसी भी विधि को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ऐसी कुछ विधियों का सुरक्षित रखना परमावश्यक है तथा कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को तो राज्य विधान मंडल में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता।
• यद्यपि शांति और व्यवस्था राज्य सूची से संबंधित विषय है तथापि केंद्रीय सरकार, यदि आवश्यकता समझती है तो राज्यों की सहमति के बिना भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस भेज देती है। कभी-कभी तो राज्य सरकारों के विरोध के बावजूद ऐसा किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि केंद्रीय सरकार के ऐसे कदमों का विरोध पक्ष विरोध करता है, किंतु जब वह उचित समझता है (जैसे कि अयोध्या और गुजरात मामलों में) तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस को भेजने की माँग भी करता है।
• राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत ही सत्तारूढ़ रहते हैं। जब कभी राज्यपाल स्वविवेक संबंधी अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
• संघीय सरकार को कुछ विषयों में राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। जिन विषयों में ये निर्देश दिए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं : संसद द्वारा निर्मित विधि का पालन करना अथवा संघीय कार्यपालिका शक्ति के उपयोग के विरुद्ध आचरण न करना। ऐसे निर्देश राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं। संविधान के द्वारा संघीय सरकार को ऐसे निर्देशों का पालन करवाने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन निर्देशों का पालन न करने की स्थिति को संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा सकता है तथा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
• संविधान के द्वारा वित्तीय साधनों का इस प्रकार वितरण किया गया है कि राज्य सरकारों को सदैव अनुदान के लिए संघ सरकार का मुख देखना पड़ता है। वित्त आयोग, जो इस प्रकार के अनुदानों की संस्तुति करता है, वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है।
• संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो संसद को राज्य सूची से संबंधित विषयों में विधि बनाने, राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में निर्देश देने, संघीय अधिकारियों को राज्य सूची से संबंधित विषयों में कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करने तथा संविधान के वित्तीय प्रावधानों को स्थगित करने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
• जब कभी संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति को राज्य शासन की (जिसमें राज्यपाल की शक्तियाँ भी सम्मिलित है) कार्यपालिका शक्ति अपने हाथ में लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यद्यपि वह उच्च न्यायालय के अधिकारों को ग्रहण नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि वह संसद को राज्य सूची से संबंधित विषयों में भी विधि निर्माण के लिए अधिकृत कर दे।
• जब कभी संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यों को वित्त विषयक आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। ऐसे निर्देशों में संघ और राज्यों के सरकारी नौकरों के वेतन, भत्ते आदि में कटोती करने से संबंधित आदेश भी सम्मिलित है। ऐसे आपातकाल में राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित धन विधेयक संघीय सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आ जाते हैं।
• साधारणतया संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता, संघीय नागरिकता तथा राज्य की नागरिकता की व्यवस्था होती है, किंतु भारत वर्ष में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। यथार्थ में, भारत में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी भाग में जाकर बस जाए।
• साधारणतया संघ राज्यों में दोहरे न्यायालय होते हैं। संघीय न्यायालय राज्य के न्यायालयों से भिन्न होते हैं। राज्यों के अपने सर्वोच्च न्यायालय होते है, जिनके निर्णयों के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं हो सकती। किंतु भारत वर्ष में इकहरी न्याय-व्यवस्था है। यहाँ का उच्चतम न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे राज्य सूची से संबंधित विषयों में भी अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।
• साधारणतया संघ तथा राज्यों की सरकारी नौकरियों में पृथक्करण होता है। संघ की अपनी नौकरियों होती है तथा राज्यों की अपनी नौकरियाँ। किंतु भारत वर्ष में अखिल भारतीय नौकरियों की व्यवस्था है। इन नौकरियों के लोगों को किसी विशिष्ट राज्य में नियुक्त किया जाता है किंतु आवश्यकता पड़ने पर संघ सरकार एक निश्चित अवधि के लिए उन्हें डेपुटेशन पर बुला सकती है। इसके कारण इन नौकरियों के लोगों में घनिष्ट भाईचारे की भावना घर कर जाती है जो कि संघीय सिद्धांत को दुर्बल बना देती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माता केंद्र को एक मजबूत शक्ति बनाना चाहते थे। विधायी, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियों के वितरण से यह सिद्ध है। आपातकाल के दौरान तो संघात्मक शासन एक प्रकार से एकात्मक स्वरूप ही ग्रहण कर लेता है। हमारे संविधान निर्माता निम्न कारणों से संघीय सिद्धांत के अनुपालन से हिचकिचाते थे-

1. 1. जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तब देश में चारों ओर अराजकता मची हुई थी। भारत के विभाजन के कारण सांप्रदायिक शक्तियाँ अत्यधिक सक्रिय थीं। भारत के कुछ भागों में कम्युनिष्ट सक्रिय थे। मद्रास प्रांत के वारंगल तथा नलगोड़ा जिलों में मद्रास सरकार का हुकुम नहीं चलता था। उन दिनों के समाचार पत्रों में यह चर्चा भी थी कि भारत के कुछ जगहों के लोग पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंग्लादेश) के साथ मिलकर एक स्वतंत्र बंग्ला भाषी राष्ट्र बनाने की फिराक में हैं। अतः यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए संघीय सरकार का मजबूत होना आवश्यक है।
   2. जब भारत वर्ष स्वतंत्र हुआ तब यहाँ विकेन्द्रित एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। सर्वसाधारण जनता भारतीय राष्ट्रवाद से प्रभावित थी । यथार्थ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 का प्रांतीय विधान सभाओं का चुनाव अखंड भारत के नारे पर लड़ा और जीता था। केवल कांग्रेस ही नहीं, लगभग सभी राजनैतिक दल कट्टर राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत थे।
   3. विश्व के लगभग सभी संघ राज्यों में साधारण प्रवृत्ति केन्द्रीकरण की ओर है। यातायात, संचार साधनों तथा प्राविधिक क्षेत्र में हुए आधुनिक विकास के कारण यह प्रवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

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