राष्ट्रीय समसामयिकी : 1

1. भारत में हाल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहल कौन-सी रही है?

भारत में हाल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure – DPI) रही है। इसका उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आर्थिक समावेशन, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।

DPI के तीन प्रमुख स्तंभ हैं—आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)। आधार ने नागरिकों की विशिष्ट पहचान सुनिश्चित की, UPI ने डिजिटल भुगतान को सरल, सस्ता और सर्वसुलभ बनाया, जबकि DBT ने सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाकर लीकेज को कम किया।

इस पहल का आर्थिक महत्व यह है कि इससे वित्तीय समावेशन बढ़ा, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था औपचारिक प्रणाली से जुड़ी और लेनदेन की लागत घटी। छोटे दुकानदार, किसान, महिलाएँ और स्वयं सहायता समूह डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का DPI मॉडल एक वैश्विक उदाहरण बनकर उभरा है, जिसे G20 मंच पर विशेष रूप से सराहा गया।

एक प्रशासक के रूप में, DPI का प्रभावी उपयोग पारदर्शी शासन, समयबद्ध सेवा वितरण और भ्रष्टाचार नियंत्रण में किया जा सकता है। यह पहल समावेशी और सतत आर्थिक विकास की दिशा में भारत का एक मजबूत कदम है।

1. डिजिटल इंडिया मिशन की वर्तमान प्रगति का मूल्यांकन करें।

डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य “डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था” बनाना है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से इसके कई आयामों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन साथ ही चुनौतियाँ भी उभर कर आई हैं।

1. प्रगति के मुख्य क्षेत्र

🔹 ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएँ:

सरकारी सेवाएँ जैसे प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, टैक्स भुगतान आदि अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे समय, खर्च और दुरुपयोग कम हुआ है।

🔹 डिजिटल भुगतान का विस्तार:

UPI (Unified Payments Interface) आज भारत में सबसे बड़ा और सबसे सस्ता भुगतान मंच बन चुका है। इसके माध्यम से व्यक्ति-से-व्यक्ति, व्यक्ति-से-बिजनेस और डिजिटल लेन-देन सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन गए हैं। इससे लेन-देन की गति, सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ी है।

🔹 डिजिटल संवाद और नेटवर्क:

ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी ब्रॉडबैंड, मोबाइल इंटरनेट और 4G/5G नेटवर्क का विस्तार हुआ है। इससे डिजिटल सेवाओं तक पहुँच बढ़ी है।

🔹 आधार और डेटा-आधारित प्रशासन:

आधार-आधारित पहचान ने सेवाओं को पहचान-आधारित, सुलभ और दोहरे खर्च/दुरुपयोग से मुक्त बनाया है।

🔹 डिजिटल साक्षरता:

सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियानों पर कार्य बढ़ाया है, जिससे आम नागरिक सरकारी पोर्टल्स और भुगतान सेवाओं का उपयोग सीख पा रहे हैं।

2. उपलब्धियाँ

✔ सेवा वितरण में सुगमता:
जन सेवाएँ अब ऑनलाइन, 24×7 उपलब्ध हैं → बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव।

✔ पारदर्शिता एवं जवाबदेही:
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भ्रष्टाचार और मध्यस्थता में कमी आई है।

✔ वित्तीय समावेशन:
UPI, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के कारण बैंकिंग सेवाएँ लोगों तक पहुँच रही हैं।

✔ COVID-19 के दौरान मजबूती:
लॉकडाउन के समय भी ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल भुगतान ने सामाजिक दूरी बनाए रखी।

3. चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

🔹 डिजिटल विभाजन (Digital Divide):

शहरी-ग्रामीण और अमीर-गरीब के बीच इंटरनेट, डिवाइस और साक्षरता का अंतर अभी भी बना हुआ है।

🔹 साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:

डिजिटल विस्तार के साथ डेटा की सुरक्षा एवं निजता एक बड़ी चिंता है। मजबूत डेटा सुरक्षा तथा जागरूकता आवश्यक है।

🔹 डिजिटल साक्षरता की गहराई:
सिर्फ उपकरण उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है—लोगों को इसका सुरक्षित तथा प्रभावी उपयोग सीखना आवश्यक है।

4. निष्कर्ष — एक प्रशासक के दृष्टिकोण से

डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत को तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया है। सेवा-प्रदान में पारदर्शिता, दक्षता एवं समावेशन का भाव स्पष्ट है।
हालाँकि चुनौतियाँ—जैसे डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा और साक्षरता—अभी भी मौजूद हैं, पर ठोस नीति, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और मजबूत तकनीकी ढाँचे से इन्हें दूर किया जा सकता है।

👉 यदि आप प्रशासक होते, तो आप क्या करते:

• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता केंद्र स्थापित करता,
• साइबर जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता देता,
• और डेटा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करता।

इस प्रकार डिजिटल इंडिया मिशन न केवल तकनीकी विस्तार बल्कि समान अवसर और सशक्त नागरिकता की दिशा में एक ठोस कदम है।

3. जाति जनगणना पर वर्तमान बहस को समझाइए।

जाति जनगणना पर वर्तमान बहस सामाजिक न्याय, समानता और नीति निर्माण से सीधे जुड़ी हुई है। भारत में अंतिम बार 1931 में पूर्ण जाति जनगणना हुई थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का ही नियमित डेटा एकत्र किया जाता रहा है। इसी कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य जातियों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अद्यतन और विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव है।

बहस के पक्ष में तर्क

समर्थकों का मानना है कि डेटा के बिना नीति नहीं बन सकती। जाति जनगणना से यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न सामाजिक समूहों की शिक्षा, रोजगार और आय की वास्तविक स्थिति क्या है। इससे आरक्षण नीति, कल्याणकारी योजनाओं और संसाधनों के लक्षित वितरण में मदद मिलेगी।
बिहार जैसे राज्यों में कराए गए जाति-आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वे को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ नीति निर्माण के लिए ठोस आधार मिला है।

बहस के विरोध में तर्क

विरोधियों का तर्क है कि जाति जनगणना से सामाजिक विभाजन और पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। इससे जातिगत चेतना मजबूत होकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुँचा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यह भी आशंका जताई जाती है कि इससे आरक्षण की मांगें बढ़ेंगी, जिससे प्रशासनिक और संवैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

संतुलित दृष्टिकोण

एक संतुलित दृष्टिकोण यह है कि जाति को केवल पहचान नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में देखा जाए। यदि जाति जनगणना या सामाजिक-आर्थिक सर्वे कराया जाए, तो उसका उद्देश्य कल्याणकारी नीति और समावेशी विकास होना चाहिए, न कि राजनीतिक ध्रुवीकरण।
डेटा का उपयोग पारदर्शी, वैज्ञानिक और संवैधानिक सीमाओं के भीतर होना आवश्यक है।

निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

एक प्रशासक के रूप में जाति जनगणना को सामाजिक न्याय का उपकरण माना जाना चाहिए, न कि विभाजन का माध्यम। सही ढंग से एकत्र और उपयोग किया गया डेटा सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को साकार करने में सहायक हो सकता है।

4. नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का समसामयिक महत्व क्या है?

नई शिक्षा नीति, 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक संरचनात्मक और दूरगामी सुधार है, जिसका समसामयिक महत्व वर्तमान सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। इसका उद्देश्य शिक्षा को ज्ञान, कौशल और मूल्य-आधारित बनाना है।

1. बदलती जरूरतों के अनुरूप शिक्षा

आज की अर्थव्यवस्था ज्ञान और कौशल आधारित हो चुकी है। NEP 2020 रटंत प्रणाली से हटकर समझ, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और समस्या-समाधान पर जोर देती है। इससे विद्यार्थी भविष्य की नौकरियों और उद्यमिता के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं।

2. स्कूली शिक्षा में सुधार

NEP ने 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 मॉडल अपनाया है, जिससे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECCE) को औपचारिक मान्यता मिली।
मातृभाषा/स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा से सीखने की क्षमता बढ़ेगी और ड्रॉप-आउट दर घटेगी।

3. उच्च शिक्षा में लचीलापन

बहुविषयक शिक्षा, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम और Academic Bank of Credits से उच्च शिक्षा अधिक लचीली और समावेशी बनी है। इससे छात्र अपनी रुचि और परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा पूरी कर सकते हैं।

4. कौशल विकास और रोजगार

NEP में व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप को स्कूली स्तर से जोड़ने पर बल दिया गया है। इससे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई कम होगी, जो वर्तमान बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. डिजिटल और समावेशी शिक्षा

डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एजुकेशन को बढ़ावा देकर NEP ने शिक्षा को सुलभ और व्यापक बनाया है। हालांकि डिजिटल डिवाइड एक चुनौती है, फिर भी यह भविष्य की दिशा तय करता है।

निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

समसामयिक परिप्रेक्ष्य में NEP 2020 का महत्व इस बात में है कि यह मानव संसाधन विकास, सामाजिक समानता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को एक साथ साधती है।
एक प्रशासक के रूप में इसका प्रभावी क्रियान्वयन—विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण, अवसंरचना और स्थानीय भाषा आधारित शिक्षा—भारत के जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend) को वास्तविक शक्ति में बदल सकता है।

5. महिला आरक्षण विधेयक का राष्ट्रीय महत्व बताइए।

महिला आरक्षण विधेयक का राष्ट्रीय महत्व भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक समावेशी, संतुलित और प्रतिनिधिक बनाने में निहित है। इस विधेयक के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो लंबे समय से लंबित लैंगिक समानता की मांग को संबोधित करता है।

1. लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में सुधार

भारत की आबादी में महिलाओं की भागीदारी लगभग आधी है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा है। महिला आरक्षण से निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र अधिक प्रतिनिधिक बनेगा।

2. नीति निर्माण में लैंगिक दृष्टिकोण

महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, बाल कल्याण और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को नीति स्तर पर अधिक प्राथमिकता मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण के सकारात्मक अनुभव इस बात का प्रमाण हैं।

3. सामाजिक परिवर्तन का माध्यम

यह विधेयक केवल राजनीतिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण का साधन है। इससे राजनीति में महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी और समाज में नेतृत्व की पारंपरिक धारणाएँ बदलेंगी।

4. समावेशी और संतुलित शासन

महिला आरक्षण से शासन में संवेदनशीलता, संवाद और दीर्घकालिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति निर्माण को अधिक संतुलित और जन-केंद्रित बनाएगा।

5. चुनौतियाँ और सावधानियाँ

इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आंतरिक लोकतंत्र, राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता और क्षमता निर्माण आवश्यक है, ताकि आरक्षण केवल प्रतीकात्मक न रह जाए।

निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण विधेयक का महत्व इस बात में है कि यह संवैधानिक समानता को व्यवहारिक रूप देता है। एक प्रशासक के रूप में, इसे लोकतंत्र को मजबूत करने और लैंगिक न्याय आधारित विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

6. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर आपका दृष्टिकोण।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का तात्पर्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से है। यह विषय वर्तमान में प्रशासनिक दक्षता, लोकतांत्रिक परंपरा और संघीय ढांचे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बहस का केंद्र है।

1. पक्ष में तर्क

एक साथ चुनाव कराने से चुनावी खर्च में कमी आएगी। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक मशीनरी लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं।
इसके अतिरिक्त, आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने से नीतिगत निर्णय रुक जाते हैं; एक साथ चुनाव से यह समस्या कम हो सकती है।
साथ ही, इससे राजनीतिक स्थिरता और दीर्घकालिक नीति निर्माण को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

2. विरोध में तर्क

विरोधियों का मानना है कि भारत का लोकतंत्र संघीय और बहुस्तरीय है। राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के साये में दब सकते हैं।
इसके अलावा, सरकार गिरने या विधानसभा भंग होने की स्थिति में संवैधानिक जटिलताएँ उत्पन्न होंगी, जिनका समाधान आसान नहीं है।

3. संवैधानिक और व्यावहारिक चुनौतियाँ

इसके लिए संविधान में संशोधन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव और राजनीतिक दलों की व्यापक सहमति आवश्यक होगी। साथ ही, EVM, सुरक्षा बल और प्रशासनिक क्षमता को भी पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करना होगा।

4. संतुलित दृष्टिकोण

एक संतुलित दृष्टिकोण यह हो सकता है कि चरणबद्ध तरीके से चुनावों का समन्वय किया जाए, जैसे कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराना। इससे लाभ और चुनौतियों दोनों का आकलन किया जा सकेगा।

निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

एक प्रशासक के रूप में मेरा दृष्टिकोण यह होगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संघीय ढांचे से समझौता किए बिना यदि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सकती है, तो इस प्रस्ताव पर गंभीर और सहमति-आधारित विचार किया जाना चाहिए।
अंततः, ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को राजनीतिक सुविधा नहीं बल्कि संवैधानिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

7. G20 अध्यक्षता से भारत को क्या लाभ हुआ?

G20 की अध्यक्षता भारत के लिए केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व, आर्थिक प्रभाव और सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर रही है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को केंद्र में रखते हुए विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक मंच पर प्रमुखता से रखा।

1. वैश्विक नेतृत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि

G20 अध्यक्षता से भारत की छवि एक जिम्मेदार और सक्षम वैश्विक नेता के रूप में उभरी। भारत ने जटिल वैश्विक परिस्थितियों—जैसे भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी और जलवायु संकट—के बीच संवाद और सहमति बनाने की भूमिका निभाई। इससे भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता बढ़ी।

2. ग्लोबल साउथ की आवाज

भारत ने पहली बार ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और अल्प-विकसित देशों के मुद्दों—गरीबी, ऋण संकट, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा—को G20 एजेंडा के केंद्र में रखा।
इससे भारत इन देशों के प्राकृतिक प्रतिनिधि और प्रवक्ता के रूप में स्थापित हुआ।

3. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) का वैश्विक प्रचार

भारत ने आधार, UPI और DBT जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। इसे समावेशी विकास का एक सफल उदाहरण माना गया, जिससे भारत की नीति-नवाचार क्षमता को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली।

4. आर्थिक और निवेश लाभ

G20 बैठकों के कारण भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत की भागीदारी बढ़ी। इससे भारत को एक निवेश-अनुकूल और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर मिला, जिसका दीर्घकालिक लाभ FDI और व्यापार में दिख सकता है।

5. संघीय और सांस्कृतिक लाभ

G20 कार्यक्रमों का आयोजन देश के विभिन्न शहरों में हुआ, जिससे राज्यों की भागीदारी, पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली। यह सहकारी संघवाद का भी उदाहरण रहा।

6. बहुपक्षीय समाधान की दिशा

भारत ने जलवायु वित्त, सतत विकास, महिला नेतृत्व और सुधारित बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे विषयों पर सहमति बनाने में भूमिका निभाई। इससे वैश्विक शासन सुधार की दिशा में भारत की सोच स्पष्ट हुई।

निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

G20 अध्यक्षता से भारत को वैश्विक प्रभाव, नीति नेतृत्व और आर्थिक अवसर तीनों स्तरों पर लाभ हुआ।
एक प्रशासक के रूप में इसे भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति और अंतरराष्ट्रीय भूमिका को सुदृढ़ करने वाले मील के पत्थर के रूप में देखा जाना चाहिए।

8. स्टार्ट-अप इंडिया की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें।

स्टार्ट-अप इंडिया पहल की शुरुआत 2016 में भारत में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान में इसकी स्थिति यह दर्शाती है कि भारत एक मजबूत और परिपक्व स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि कुछ संरचनात्मक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

1. वर्तमान स्थिति और उपलब्धियाँ

आज भारत विश्व के शीर्ष स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में शामिल है। देश में हजारों मान्यता-प्राप्त स्टार्ट-अप सक्रिय हैं, जिनमें फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, एग्रीटेक और ई-कॉमर्स प्रमुख क्षेत्र हैं।
भारत में यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप्स की संख्या में तेज वृद्धि हुई है, जो नवाचार और निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है।

2. रोजगार और आर्थिक योगदान

स्टार्ट-अप्स ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है। ये न केवल नौकरी देने वाले संस्थान हैं, बल्कि समस्या-समाधान आधारित समाधान विकसित कर अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं।

3. सरकारी समर्थन और नीतिगत पहल

सरकार ने स्टार्ट-अप पंजीकरण में सरलता, कर छूट, फंड ऑफ फंड्स, इनक्यूबेशन सेंटर और अटल इनोवेशन मिशन जैसे उपाय किए हैं।
डिजिटल इंडिया और DPI ने स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल आधार तैयार किया है।

4. क्षेत्रीय विस्तार और नई प्रवृत्तियाँ

हाल के वर्षों में स्टार्ट-अप गतिविधियाँ टियर-2 और टियर-3 शहरों तक फैल रही हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम हो रहा है।
साथ ही, ग्रीन स्टार्ट-अप, डीप-टेक और महिला उद्यमिता में भी वृद्धि देखी जा रही है।

5. चुनौतियाँ

इसके बावजूद कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं—

• शुरुआती चरण में पूंजी की कमी,
• नियामक जटिलताएँ,
• स्टार्ट-अप विफलता से जुड़ा सामाजिक जोखिम,
• और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार का सीमित विस्तार।

निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

समग्र रूप से स्टार्ट-अप इंडिया की वर्तमान स्थिति सकारात्मक और आशाजनक है।
एक प्रशासक के रूप में प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि स्थानीय समस्याओं पर आधारित स्टार्ट-अप्स, विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में, को प्रोत्साहित किया जाए। इससे स्टार्ट-अप इंडिया पहल समावेशी विकास और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बन सकती है।

9. भारत में बेरोजगारी की समस्या और समाधान।

भारत में बेरोजगारी एक बहुआयामी और संरचनात्मक समस्या है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता और जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend) से सीधे जुड़ी हुई है। युवा आबादी की अधिकता के बावजूद पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार का अभाव एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।

1. बेरोजगारी की प्रकृति और कारण

(i) संरचनात्मक बेरोजगारी

शिक्षा प्रणाली और उद्योग की आवश्यकताओं में कौशल-असंतुलन (Skill Mismatch) है। बड़ी संख्या में स्नातक डिग्रीधारी युवा रोजगार योग्य कौशल से वंचित हैं।

(ii) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता

कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी है, जहाँ श्रम की उत्पादकता कम है और वैकल्पिक रोजगार सीमित हैं।

(iii) औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र की सीमाएँ

भारत में विनिर्माण क्षेत्र अपेक्षित गति से रोजगार सृजन नहीं कर पाया है, विशेषकर श्रम-प्रधान उद्योगों में।

(iv) तकनीकी परिवर्तन

ऑटोमेशन और AI के कारण कुछ पारंपरिक नौकरियाँ समाप्त हो रही हैं, जिससे अल्पकालिक बेरोजगारी बढ़ती है।

2. बेरोजगारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

• युवाओं में असंतोष और निराशा
• गरीबी और असमानता में वृद्धि
• सामाजिक तनाव और अपराध की संभावना
• जनसांख्यिकीय लाभ का नुकसान

3. समाधान और नीतिगत उपाय

(i) कौशल विकास और शिक्षा सुधार

कौशल भारत मिशन, ITI आधुनिकीकरण और उद्योग-शैक्षणिक सहयोग से रोजगारोन्मुख कौशल विकसित किए जाने चाहिए।

(ii) MSME और स्टार्ट-अप को बढ़ावा

MSME क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। आसान ऋण, तकनीक और बाजार पहुँच से रोजगार बढ़ाया जा सकता है।

(iii) विनिर्माण और श्रम-प्रधान उद्योग

मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं के तहत वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

(iv) कृषि से गैर-कृषि क्षेत्र में स्थानांतरण

ग्रामीण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और सेवा क्षेत्र में अवसर सृजित कर कृषि पर दबाव कम किया जा सकता है।

(v) सार्वजनिक निवेश और अवसंरचना

सड़क, रेलवे, आवास और हरित ऊर्जा परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होता है।

4. निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

भारत में बेरोजगारी का समाधान एकल योजना से संभव नहीं, बल्कि समग्र और दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है।

एक प्रशासक के रूप में मेरा दृष्टिकोण होगा कि कौशल, उद्योग और स्थानीय जरूरतों को जोड़कर रोजगार सृजन किया जाए, ताकि भारत की युवा शक्ति को विकास की प्रेरक शक्ति बनाया जा सके।

10. आत्मनिर्भर भारत अभियान का समग्र मूल्यांकन।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत 2020 में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में हुई, लेकिन इसका उद्देश्य केवल संकट प्रबंधन नहीं बल्कि भारत को आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था बनाना है। इसका मूल मंत्र है— “लोकल को ग्लोबल बनाना”।

1. अभियान के प्रमुख आयाम

(i) विनिर्माण और उत्पादन में आत्मनिर्भरता

मेक इन इंडिया और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। इससे घरेलू उत्पादन क्षमता और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई है।

(ii) MSME क्षेत्र को सशक्त बनाना

MSME को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना, आसान ऋण और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए गए। इससे रोजगार संरक्षण और सृजन में मदद मिली।

(iii) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि अवसंरचना फंड, फूड प्रोसेसिंग और स्थानीय मूल्य श्रृंखला के विकास पर जोर दिया गया। इससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़े।

(iv) डिजिटल और तकनीकी आत्मनिर्भरता

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी ऐप्स और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देकर भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया।

2. उपलब्धियाँ और सकारात्मक प्रभाव

• आयात निर्भरता में कमी, विशेषकर फार्मा और रक्षा क्षेत्र में
• घरेलू उद्योगों को संरक्षण और प्रोत्साहन
• रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा
• वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत

3. चुनौतियाँ और सीमाएँ

• कुछ क्षेत्रों में लागत और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा की चुनौती
• MSME के लिए तकनीक और बाजार तक पहुँच अभी भी सीमित
• आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता

4. निष्कर्ष (प्रशासक दृष्टि)

समग्र रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक संरचनात्मक सुधारों की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
एक प्रशासक के रूप में इसे संरक्षणवादी नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धी आत्मनिर्भरता के रूप में देखा जाना चाहिए, जहाँ घरेलू क्षमता बढ़े लेकिन वैश्विक बाजार से जुड़ाव बना रहे।
यदि इसे कौशल विकास, नवाचार और सुशासन से जोड़ा जाए, तो आत्मनिर्भर भारत भारत को दीर्घकालिक, समावेशी और सतत विकास की ओर ले जा सकता है।

राष्ट्रीय समसामयिकी : 1

साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/राजकीय मुद्दे